न्यायालयों के निर्णय

जैनधर्म की प्राचीनता और स्वतन्त्रता के विषय में समय—समय पर अदालतों में पेश किए गए देश की उच्चतम एवं प्रदेशों की उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने निष्पक्ष होकर जैनधर्म के बारे में जो अपने सटीक निर्णय प्रस्तुत किए थे, उनकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी जा रही है— १९२७—मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Air १९२७ मद्रास २२८ मुकदमें के निर्णय में ‘‘जैनधर्म को स्वतंत्र, प्राचीन व ईसा से हजारों वर्ष पूर्व का माना।’’ १९३९—बम्बई उच्च न्यायालय ने Air १९३९ बम्बई ३७७ मुकदमे के निर्णय में कहा कि ‘‘जैनधर्म वेदों को स्वीकार नहीं करता है, श्राद्धों को नहीं मानता है व अनुसंधान बताते हैं कि भारत में जैनधर्म ब्राह्मण धर्म से पहले था।’’ बम्बई सरकार ने १९ अगस्त, १९४८ की अपनी अधिसूचना में इस तथ्य को स्वीकार किया कि ‘‘यद्यपि जैनों पर हिन्दू लॉ लागू है परन्तु जैनों को हिन्दुओं के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता।’’ १९५१—बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम. सी. छगला और न्यायमूर्ति गजेन्द्र गड़कर ने याचिका CWJC ९१/१९५१ पर यह निर्णय दिया कि ‘‘हरिजनों को जैनों के मंदिरों में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे हिन्दू मंदिर नहीं हैं, यह विदित है कि जैन हिन्दुओं से भिन्न मतावलम्बी हैं’’ १९५४—उच्चतम न्यायालय ने Air १९५४ एण् २८२ के निर्णय में माना कि ‘‘भारत में जैनधर्म व बौद्ध अपनी पहचान रखते हैं व वैदिक धर्म से भिन्न हैं।’’ १९५८—उच्चतम न्यायालय ने केरल शिक्षा बिल मामले में कहा कि ‘‘जैन समाज अल्पसंख्यकता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है।’’ १९६३—उच्चतम न्यायालय ने ६४९ (V ५० C १०१) के निर्णय में कहा था कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई व जैनों में ब्राह्मण, बनिया व कायस्थ समुदाय के अलावा सभी समुदायों को सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े माना गया है।